Digital Desk – मध्य प्रदेश के बजट 2026-27 में उद्योग, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को केंद्र में रखते हुए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार का यह तीसरा बजट है, जिसे ₹4,38,317 करोड़ के आकार के साथ अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है।
विधानसभा में बजट पेश करते हुए उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने औद्योगीकरण को गति देने के लिए 5,957 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 को ‘उद्योग और रोजगार वर्ष’ के रूप में मनाते हुए प्रदेश ने निवेश आकर्षण में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। पिछले दो वर्षों में 33 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 8.63 लाख करोड़ रुपये के निवेश पर काम शुरू हो चुका है।
हमारे कदम समृद्ध मध्यप्रदेश @ 2047 के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।#MPBudget2026 #ViksitMPKaBudget pic.twitter.com/IOVuFKbN3n
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) February 18, 2026
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औद्योगिक आधार मजबूत करने के लिए प्रदेश में 19,300 एकड़ भूमि पर 48 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इनमें 5 आईटी पार्क, इंदौर का प्लग-एंड-प्ले पार्क, मंडीदीप में फ्लैटेड इंडस्ट्रीज एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना पर 2,360 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जबकि दिल्ली-नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर अंतर्गत सागर जिले में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्वीकृत किया गया है।
ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने की दिशा में भी कार्य जारी है, जिससे दूरसंचार क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां लागू की गई हैं। प्रदेश में 23 लाख से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग पंजीकृत हैं, जिनमें 4.5 लाख विनिर्माण इकाइयों से लगभग 36 लाख रोजगार सृजित हो रहे हैं।
स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में संचालित 6,670 स्टार्टअप में 3,000 से अधिक महिला उद्यमियों द्वारा संचालित हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 16,491 युवाओं को 1,134 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए जा चुके हैं।
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सरकार ने स्पेस सेक्टर में संभावनाएं बढ़ाने के लिए ‘मध्यप्रदेश स्पेसटेक नीति 2026’ लागू करने का भी प्रस्ताव रखा है। वहीं “एक जिला एक उत्पाद” योजना अंतर्गत ग्वालियर के मिंट स्टोन तथा छतरपुर के लकड़ी फर्नीचर को जीआई टैग मिलने से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलने का दावा किया गया है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बजट को ‘समृद्ध, संपन्न, सुखद और सांस्कृतिक मध्यप्रदेश’ के विज़न से जोड़ते हुए बताया कि यह राज्य का पहला रोलिंग बजट है, जो अगले दो वर्षों की विकास रूपरेखा भी तय करेगा। बजट ‘GYANII’ थीम—गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं इंडस्ट्री—पर आधारित है।
कृषि क्षेत्र के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक, सड़क विकास हेतु 21,630 करोड़ रुपये तथा ‘द्वारका योजना’ के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही बजट में किसी भी प्रकार का नया कर प्रस्तावित नहीं किया गया है। जनजातीय विकास के लिए 11,277 गांवों हेतु 793 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान भी घोषित किया गया है।
सरकार के अनुसार यह बजट औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और आधारभूत ढांचे को नई गति देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
